राजधानी भोपाल के लिए पिछले 21 सालों से बहुप्रतीक्षित नए मास्टर प्लान का रास्ता आखिरकार साफ होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि, रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले कारोबारियों को न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदिनए ड्राफ्ट में ‘लैंडयूज’ (भू-उपयोग) में बदलाव का कोई प्रस्ताव आता भी है, तो भी सीलिं ग की कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी और यह बदस्तूर जारी रहेगी। मामले की आगामी सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है। वर्तमान नियमों केआधार पर तय होगी वैधता सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी संपत्ति या निर्माण कार्य की वैधता मौजूदा मास्टर प्लान (2005) और वर्तमान में लागू भवन निर्माण नियमों के आधार पर ही तय की जाएगी। जब तक नया मास्टर प्लान अंतिम रूप से लागू नहीं हो जाता, तब तक सीलिं ग की कार्रवाई जारी रहेगी।
न्यायालय के आदेशानुसार, जिन इलाकों का लैंडयूज स्पष्ट रूप से ‘रिहायशी’ है, वहां किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां स्वीकार्य नहीं होंगी। ऐसे स्थानों पर डिमोलिशन या सीलिं ग की कार्रवाई बिना किसी बाधा के संचालित की जाएगी। सीलिं ग में लापरवाही पर न्यायालय सख्त, सरकार ने वापस लिया समिति का फैसला सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि नगर निगम द्वारा सील की गई दुकानें सुबह बंद रहती हैं, लेकिन शाम होते ही पुनः खुल जाती हैं। न्यायालय ने इस ‘पिक एंड चूज’ की नीति और लापरवाही पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की। न्यायालय के सख्त रुख को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सीलिं ग मामले की जांच हेतु गठित की गई अपनी नई समिति का फैसला वापस ले लिया है। सरकार ने न्यायालय को आश्वासन दिया है कि सीलिं ग की कार्रवाई में यह समिति किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगी।
विवाद का पृष्ठभूमि उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भोपाल नगर निगम ने अगस्त माह में रिहायशी इलाकों में संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई प्रारंभ की थी। इस अभियान के तहत शहर में लगभग 8,084 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए थे और करीब 190 दुकानों को सील किया गया था। व्यापारियों के कड़ेविरोध के बाद सरकार ने एक जांच समिति गठित कर दी थी, जिसके कारण पिछले 22 दिनों से सीलिं ग की कार्रवाई रुकी हुई थी। अब न्यायालय के नवीनतम आदेश के बाद नगर निगम द्वारा सीलिं ग की कार्रवाई पुनः शुरू की जाने की संभावना है। आगामी कदम ड्राफ्ट का प्रकाशन: राज्य सरकार अब मास्टर प्लान का ड्राफ्ट प्रकाशित कर सके गी, लेकिन इसके अंतिम प्रकाशन (मंजूरी) से पूर्व सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराना अनिवार्य होगा। मिश्रित भू-उपयोग पर स्थिति: न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जिन इलाकों का लैंडयूज स्पष्ट नहीं है या जहां ‘मिश्रित भू-उपयोग’ (मिक्स्ड लैंडयूज) है, वहां फिलहाल कार्रवाई नहीं की जाएगी।
आगामी सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को तय की गई है। इस सुनवाई से एक सप्ताह पूर्व सरकार और नगर निगम को अपनी अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्टन्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी। विदित हो कि भोपाल में वर्ष 1995 के बाद से कोई नया मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है और 2005 में लागू प्लान भी अपनी समयावधि पूर्ण कर चुका है। ऐसे में 21 वर्षों के अंतराल के बाद नए मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को मिली यह मंजूरी शहर के व्यवस्थित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सप्री म कोर्ट ने सनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी संपत्ति या निर्माण कार्य की वैधता मौजद मास्टर प्लान (2005) और वर्तमान में लाग भवन निर्माण नियमों के आधार पर ही तय की जाएगी।
