देश दर्पण संवाद/ भोपाल - आगामी 21 वर्षों में राज्य सरकार भोपाल, इंदौर और उज्जैन रीजन में 15 नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने जा रही है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के तहत इसके लिए 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट मंजूर किया गया है। इन नई टाउनशिप में कमर्शियल स्पेस, आईटी और नॉन-हैजार्डस इंडस्ट्री के लिए जगह उपलब्ध होगी, जिसे चरणबद्ध रूप से लगभग 20 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कैबिनेट के अन्य अहमफै सले: सिंचांई क्षमता में विस्तार: कृषि और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 4,103.73 करोड़ रुपए की लागत से 4 प्रमुख सिंचांई परियोजनाओं ( सीतापुर हनुमना, टेमे, मझगांव और सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी) को मंजूरी दी गई है। इसे मऊगंज, सीधी, सिंगरौंली, उज्जैन, विदिशा और पन्ना जिलों में करीब 2 लाख हेक्टेयर में सिंचांई क्षमता का विकास होगा।
गांधी सागर में ‘डेस्टिनेशन’ कैबिनेट: अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को मंदसौर के गांधी सागर में आयोजित की जाएगी, जिसका मुख्य फोकस उद्योग और ऊर्जा पर रहेगा। वन एवं वन्यजीव संरक्षण: वन विभाग की विभिन्न योजनाओं, वनीकरण और राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण के लिए 17,240 करोड़रुपए मंजूर किए गए हैं। खाद और स्वेच्छानुदान पर चर्चा: कैबिनेट बैठक के दौरान कृषि मंत्री सहित अन्य मंत्रियों ने प्रदेश में खाद की किल्लत का मुद्दा उठाया। साथ ही, मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की निधि को 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने पर भी सहमति जताई गई। अन्य स्वीकृतियां: धान खरीदी के पंजीयन की तारीख 4 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के लिए 610.51 करोड़ और लोकायुक्त संगठन के लिए 573.85 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।