कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए दवाओं की कीमतों से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 137 कैंसररोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय की है। इसका मकसद दवाओं की कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी को रोकना और मरीजों के लिए इलाज का खर्च कम करना है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, 9 नवंबर 2026 से संशोधित कीमतें प्रभावी हुईं। 8 नवंबर तक 85 दवा कंपनियों ने 1,364 कैंसररोधी फॉर्मूलेशन की संशोधित कीमतें रिपोर्ट की थीं, जो 121 दवाओं को कवर करती हैं। इनमें 679 ब्रांडों ने 50 प्रतिशत से अधिक कीमत घटने की जानकारी दी। कुछ फॉर्मूलेशन में अधिकतम कमी 96.45 प्रतिशत तक बताई गई है। सरकार के अनुमान के अनुसार, इस कदम से उपभोक्ताओं को सालाना लगभग 3,540 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।
कैंसर के उपचार में कई दवाएं लंबे समय तक इस्तेमाल होती हैं और कुछ दवाओं की कीमत काफी अधिक होती है। ऐसे में कीमतों पर नियंत्रण मरीजों के परिवारों के आर्थिक बोझ को कम कर सकता है। यह फैसला विशेष रूप से उन मरीजों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें नियमित रूप से महंगी दवाओं की जरूरत पड़ती है।
मरीजों और परिजनों को दवा खरीदते समय पैक पर छपी नई MRP जांचनी चाहिए। निर्धारित अधिकतम कीमत से ज्यादा वसूली होने पर शिकायत की जा सकती है। हालांकि, मरीज अपनी ओर से दवा बदलने या उपचार रोकने का फैसला न करें; दवा में किसी भी बदलाव के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है।