भोपाल: लाड़ली बहना योजना का बजट 22,000 करोड़ तक पहुंचा; शुरुआती 4 महीनों में विकास कार्यों पर सिर्फ 23% खर्च मध्य प्रदेश सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर लोकलुभावन योजनाओंका असर अब साफ दिखने लगा है। राज्य सरकार की आमदनी और खर्च के बीच एक बड़ा असंतुलन पैदा हो गया है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार यदि 100 रुपये राजस्व कमा रही है, तो उसके मुकाबले 124 रुपये खर्च कर रही है। इस बढ़ते वित्तीय घाटे ने राज्य के विकास कार्यों की रफ्तार को धीमा कर दिया है। विकास कार्यों का बजट प्रभावित खर्च बढ़ने का सबसे ज्यादा खामियाजा इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास प्रोजेक्ट्स को उठाना पड़ रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों की रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने विकास कार्यों के लिए आवंटित बजट का केवल 23 प्रतिशत हिस्सा ही इस्तेमाल किया है। इसका सीधा अर्थ यह है किनई सड़कें अस्पताल, स्कूल और अन्य ढांचागत निर्माण कार्यों के लिए पैसों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।
लाड़ली बहना योजना का बढ़ता बोझ खर्च और आमदनी के बीच इस बढ़ती खाई का सबसे प्रमुख कारण 'लाड़ली बहना योजना' को माना जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना का सालाना खर्च लगभग 22,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। हालांकि इस योजना से बड़े वर्ग को सीधा फायदा मिल रहा है, लेकिन इसने सरकारी खजाने पर भारी दबाव डाल दिया है। आर्थिक जानकारों का माना है कि यदिआय के नए स्रोत विकसित नहीं किए गए और गैर-जरूरी खर्चों में कटौती नहीं हुई, तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक कर्जलेना पड़ सकता है।