नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आंध्र प्रदेश में अगले कुछ वर्षों के लिए एक बड़ा निवेश प्लान सामने रखा है। कंपनी राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट लगाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। रिलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने 2 अक्टूबर को मदनपल्ले में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। कंपनी का कहना है कि इस परियोजना से राज्य में 3 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा हो सकते हैं और आने वाले दशकों में करीब 60 हजार करोड़ रुपये का राजस्व राज्य को मिल सकता है। इस निवेश की खास बात यह है कि इसका सीधा संबंध सिर्फ ऊर्जा कारोबार से नहीं है। रिलायंस CBG के लिए कृषि अवशेष, पशुओं के गोबर, खाद्य अपशिष्ट और दूसरे जैविक कचरे का इस्तेमाल करना चाहती है। इन्हीं से तैयार होने वाली बायोगैस को शुद्ध करके CBG बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल प्राकृतिक गैस के विकल्प के तौर पर परिवहन, उद्योग और दूसरे व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जा सकता है।
यानी खेतों में बेकार समझी जाने वाली चीजें किसानों के लिए कमाई का जरिया बन सकती हैं। फसल अवशेष और जैविक कचरे को ऊर्जा में बदलने से एक तरफ ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त आय के अवसर बनेंगे, वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने में भी मद मिल सकती है। रिलायंस का यह ऐलान आंध्र प्रदेश में कृषि और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की बड़ी योजना के साथ आया है। कंपनी राज्य में Rayalaseema Horticulture Hub और Indian School of Agriculture से भी जुड़ रही है। प्रस्तावित कृषि संस्थान में आर्टि फिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन से फसल निगरानी, प्रिसीजन इरिगेशन, रोबोटिक्स और किसानों के लिए बाजार से जुड़ी जानकारी जैसी तकनीकों पर जोर दिया जाएगा। कंपनी की योजना Jio के डिजिटलनेटवर्क और कृषि प्लेटफॉर्म के जरिए गांवों तक प्रशिक्षण पहुंचाने की भी है। इसके तहत स्थानीय युवाओं को तकनीक की मद से किसानों तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित करने की बात कही गई है।
आंध्र प्रदेश के लिए यह निवेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य पहले से बड़े औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। सरकार के मुताबिक, जून 2024 से अब तक राज्य में 388 बड़े प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं, जिनमें 14 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। रिलायंस का CBG प्रोजेक्ट अगर तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ता है, तो इसका असर सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। यह कृषि कचरे के लिए बाजार, ग्रामीण रोजगार और वैकल्पिक ईंधन—तीनों को एक साथ जोड़ सकता है। हालांकि, इतनी बड़ी निवेश योजना को जमीन पर उतारने की रफ्तार और वास्तविक रोजगार व राजस्व कितना पैदा होता है, यह आने वाले वर्षों में ही साफ होगा।