नई दिल्ली। रूस-यूक्रे न युद्ध को खत्म कराने की कोशिशों के बीच भारत की कूटनीतिक भूमिका अब पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण होती दिख रही है। यूक्रेन ने भारत की ओर से शांति के लिए दिए गए प्रस्ताव को चार मौजूदा अंतराष्ट्रीय पहलों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने 2 अक्टूबर को कहा कि भारत ने युद्ध को खत्म करने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका नि भाने की इच्छा जताई है। भारत की पहल का एक अहम हिस्सा ब्लैक सी में ऊर्जा आपूर्ति और महत्वपूर्णबुनियादी ढांचे की सुरक्षा से जुड़ा है। युद्ध के दौरान ब्लैक सी क्षेत्र में ऊर्जा और समुद्री व्यापार से जुड़ी सुविधाएं लगातार प्रभावित हुई हैं। ऐसे में इन इलाकों में अस्थायी युद्धविराम की व्यवस्था बनाना रूस और यूक्रेन के बीच भरोसा कायम करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। यूक्रेन ने संपर्क और मध्यस्थता के लिए भारत की कोशिशों का स्वागत ऐसे समय किया है, जब युद्ध को खत्म करने के लिए कई अलग-अलग प्रस्ताव सामने आ रहे हैं।
भारत लंबे समय से दोनों पक्षों के बीचबातचीत और कूटनीति को ही समाधान का रास्ता बताता रहा है। अब उसकी भूमिका केवल दोनों देशों से संवाद बनाए रखने तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि वह ठोस मध्यस्थता प्रस्ताव के साथ सामने आने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए यह पहल रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। रूस के साथ उसके पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंध हैं, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ भी भारत की साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। ऐसे में दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखने की भारत की क्षमता उसे एक संभावित मध्यस्थ की स्थिति में ला सकती है। हालांकि, भारत की पहल की असली परीक्षा रूस की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। यूक्रेन की सकारात्मक प्रतिक्रिया से रास्ता जरूर खुला है, लेकिन किसी भी शांति योजना को सफल बनाने के लिए मॉस्को और कीव दोनों की सहमति जरूरी होगी। फिलहाल इतना साफ है कि युद्ध के समाधान में भारत की आवाज अब सिर्फ एक बाहरी पर्यवेक्षक की नहीं, बल्कि संभावित कूटनीतिक मध्यस्थ की तरह सुनी जा रही है।
इस पहल का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय दोनों देशों के बीच संवाद का रास्ता खुला रखने पर जोर दे रहा है। रूस के साथ भारत के लंबे रणनीतिक संबंध हैं, जबकि यूक्रेन और यूरोपीय देशों के साथ भी आर्थिक और कूटनीतिक संपर्क बढ़े हैं। यही संतुलन भारत को बातचीत के लिए अपेक्षाकृत स्वीकार्यपक्ष बना सकता है। भारत की कोशिश केवल युद्ध रोकने तक सीमित नहीं है। संघर्ष लंबा खिं चने से खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। खासकर विकासशील देशों के लिए महंगी ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं की कीमतें बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। ऐसे में युद्धविराम की कोई भी पहल केवल यूरोप की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, कूटनीति की राह आसान नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच क्षेत्रीय विवाद, सुरक्षा गारंटी और युद्ध के बाद की व्यवस्था जैसे मुद्दे अब भी सबसे बड़ी अड़चन हैं।
भारत की पहल को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों का भरोसा हासिल करना जरूरी होगा।