आदरणीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के दूरदर्शी और सार्थक प्रयासों से मध्य प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन की नई बयार बह रही है। राज्य सरकार ने ‘कृषि कल्याण वर्ष’ में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ जो कार्यकिए हैं, उनके सुखद परिणाम आज सबके सामने हैं। इसी का प्रतिफल है किआज मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे पायदान पर मजबूती से खड़ा है। हमारी दुग्ध उत्पादन विकास दर 8 से 12 प्रतिशत के बीच रही है, जिसे 20 प्रतिशत तक ले जाकर मध्य प्रदेश को देश का प्रथम दुग्ध उत्पादक राज्य बनाने का संकल्प अब धरातल पर आकार ले रहा है। दुग्ध उत्पादन और संग्रहण को सुदृढ़ करने के लिए पूर्वमें 11 हजार गांवों को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) से जोड़ा गया था। अब सरकार ने 26,000 गांवों को जोड़ने का प्रारंभिक लक्ष्य रखा है। इसे प्रदेश में दूध का कलेक्शन, कूलिं ग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज और वैल्यू एडिशन में अभूतपूर्वृद्धि हुई है।
इसके साथ ही, किसानों तक पहुंच और सुविधाएं बढ़ाने के लिए दुग्ध समितियों की संख्या भी 6,000 से बढ़ाकर 9,000 की जा रही है। दूध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘बोनस योजना’, ‘डॉ. भीमराव कामधेनु योजना’, ‘मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना’ और ‘यशोदा मिल्क सप्लाई योजना’ जैसी कल्याणकारी नीतियां प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के जीवन में आर्थिक समृद्धिला रही हैं। कृषि और दुग्ध उत्पादन के साथ-साथ निराश्रित गोवंश के प्रति मुख्यमंत्री जी ने जो अतिरिक्त संवेदना और महत्व दिखाया है, वह अनुकरणीय है। प्रदेश में वर्तमान में 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा गोवंश हैं। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार प्रदेश में पूर्वमें 2190 पंजीकृत गोशालाएं थीं, जो 21वीं गणना में बढ़कर 3214 हो गई हैं (जिसमें 937 नए पंजीयन शामिलहैं)। वर्तमान में 1570 गोशालाएं ‘सीएम गो-सेवा योजना’ के तहत संचालित हैं और लगभग 630 अशासकीय गोशालाएं भी सेवारत हैं।
राज्य सरकार ने गो-सेवा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गोशालाओं का बजट तीन गुना कर दिया है। प्रति गोवंश आहार अनुदान राशि बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है (किसी भी अन्य राज्य में यह औसत 50 रुपये से अधिक नहीं है)। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में अभियान चलाकर गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है और अत्याधुनिक गोशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। निराश्रित पशुओं के स्थायी समाधान और आत्मनिर्भर गोशालाओं के निर्माण में मध्य प्रदेश आज देश का पथ प्रदर्शक बन गया है। 2 अक्टूबर 2024 को मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर में बायो-सीएनजी संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया था। आज यह संयंत्र अपनी 100 प्रतिशत क्षमता के साथ मुनाफे में काम कर रहा है, जहां मंडी और डेयरी संचालकों से प्रतिदिन 100 टन गोबर पहुंच रहा है। इसी संयंत्र से जुड़ी ग्वालियर की ‘लाल टिपारा’ गोशाला आज देश की पहली अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर गोशाला बन गई है, जहां 10,000 निराश्रित गोवंश को पूर्णसुविधाओं के साथ रखा जा रहा है।
इसी तर्ज पर भोपाल से 20 किलोमीटर दूर 25 एकड़ में ‘बरखेड़ा अब्दुल्ला हाईटेके गोशाला’ बनाई गई है। इको-फ्रेंडली वातावरण वाली इस गोशाला में 10,000 निराश्रित गायों की व्यवस्था है और नियमित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। जबलपुर में 86 एकड़ में 6,000 से अधिक पशु क्षमता वाली प्रदेश की सबसे बड़ी हाईटेके गोशाला का निर्माण हुआ है। इसके अलावा, 5,000 गोवंश की क्षमता वाले ‘कामधेनु निवास’ और स्वावलंबी गोशालाएं भी स्थापित की गई हैं। प्रदेश में गो-सेवा और श्वेत क्रांति के इस महायज्ञ को और अधिक गति मिलने वाली है। जल्द ही देश के यशस्वी केंद्रीय सहकारिता एवं गृहमंत्री श्री अमित शाह जी प्रदेश के 35,000 गोपालकों एवं ‘गोपालक दीदियों’ को संबोधित करेंगे और उनसे सीधा संवाद करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश को एक बड़ी सहयोग राशि मिलने की प्रबल संभावना है, जिसे इन विकास कार्यों में और अधिक तीव्रता आएगी तथा मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन व गो-संरक्षण के क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर उभरेगा।