सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ पुराने ज़माने के निजी बैंकों ने ग्राहकों को चेतावनी जारी कर सलाह दी है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपने ज़रूरी बैंकिंग काम समय रहते ही निपटा लें। दरअसल, बैंक कर्मचारी यूनियनों ने 28 सितंबर से तीन दिनों की हड़ताल का आह्वान किया है। लगभग 90 प्रतिशत बैंक कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) ने हफ्ते में 5 दिन काम (5-Day Work Week) और अन्य मांगों को लेकर 28 सितंबर से 3 दिनों की हड़ताल की घोषणा की है। अगर यह हड़ताल होती है, तो यह बैंकों के छमाही क्लोजिं ग (Half-year कार्तिका गोठवाल y Closing) के समय ही पड़ेगी। तीन दिनों की इस देशव्यापी हड़ताल से पहले ग्राहकों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रविवार, 27 सितंबर को भी शाखाएं खुली रखने के निर्देश दिए हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि बैंक अपनी शाखाओं और कार्यालयों में सेवाएं चालू रखने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हड़ताल के दौरान कुछ सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए ग्राहकों से अपील है कि वे परेशानी से बचने के लिए अपने ज़रूरी काम हड़ताल से पहले ही निपटा लें। साथ ही, नकदी के लिए एटीएम और बाकी कामों के लिए योनो (YONO), इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करें। वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने भी ग्राहकों को संदेश भेजकर अनुरोध किया है कि 28, 29 और 30 सितंबर को होने वाली हड़ताल के दौरान बैंकिंग ज़रूरतों के लिए 24 घंटे उपलब्ध डिजिटल सेवाओं (एटीएम, यूपीआई, इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग) की मद लें। इस हड़ताल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) भी हिस्सा लेरहे हैं पुराने निजी क्षेत्र के कर्नाटक बैंक ने बताया कि अगर हड़ताल होती है, तो बैंक की शाखाओं का कामकाज प्रभावित हो सकता है, हालांकि इसे सामान्य बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
बैंक के मुताबिक, हड़ताल से होने वाले नुकसान या असर का सटीक अंदाजा फिलहाल नहीं लगाया जा सकता। हालांकि, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस और इंडसइंड जैसे नए ज़माने के निजी बैंकों में कामकाज सामान्य दिनों की तरह ही चलता रहेगा। इसे पहले वित्त मंत्रालय ने भी बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के ज़रिए मुद्दों को सुलझाने की अपील की थी। सरकार का कहना है कि यूनियनों की ज्यादातर मांगों का समाधान पहले ही किया जा चुका है। यूएफबीयू की अन्य प्रमुख मांगों में पेंशन में सुधार व अपडेट, सभी पेंशनभोगियों के लिए एक समान महंगाई भत्ता (DA) फॉर्मूला, और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने का विकल्प देना शामिल है।