नई दिल्ली: बढ़ते शहरीकरण और पर्यावरण असंतुलन की चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) और पर्यावरणमंत्रालय ने संयुक्त रूप से एक महा- अभियान की शुरुआत की है। देश के सबसे अधिक आबादी और प्रदूषूण से प्रभावित 20 महानगरों में ‘अर्बन ग्रीन कॉरिडोर’ (Urban Green Corridor) योजना लागू की जा रही है। इस परियोजना के तहत इन शहरों के प्रमुख औद्योगिक और रिहायशी इलाकों के बीच घने पेड़- पौधों की एक विस्तृत श्रृंखला (Macro Forest Belts) तैयार की जाएगी, जो हवा को शुद्ध करने में प्राकृतिक फिल्टर का काम करेगी। मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार, इन 20 शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अगले एक साल के भीतर 80% तक इलेक्ट्रिक या सीएनजी संचालित करने का अनिवार्य लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही, शहरी निकायों को आदेश दिए गए हैं कि वे हर नए निर्माण कार्य में कम से कम 25% क्षेत्र को ‘हरित क्षेत्र’ (Green Zone) के रूप में आरक्षित रखें।
जनता की भागीदारी और सख्त जुर्माने का प्रावधान इस नीति को प्रभावी बनाने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाली निर्माण कं पनियों और भारी धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पर्यावरणविदों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और इसे भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य के लिए एक सुरक्षा कवच बताया है। सरकार इस अभियान में आम नागरिकों और स्कू ल-कॉलेज के छात्रों को भी जोड़ने जा रही है, जिसके लिए हर वार्डस्तर पर ‘पर्यावरण मित्र’ समितियों का गठन किया जाएगा।