नई दिल्ली: देश दर्पण संवाद राष्ट्रीय डेस्क। भारत सरकार ने देश के प्रशासनिक और आर्थिक डेटा को अधिक सटीक, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक युगांतरकारी कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 'विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च' यानी 'विस्तार' (VISTAR) योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस केंद्रीय योजना के लिए सरकार ने ₹4,371 करोड़ का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से लैस होगा डेटा सिस्टम
'विस्तार' योजना का मुख्य लक्ष्य देश की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल और भविष्य के लिए तैयार करना है। इसके तहत डेटा संग्रह और विश्लेषण की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया जाएगा, जिससे वास्तविक समय (Real-time) पर सटीक आंकड़े हासिल किए जा सकें। इसके साथ ही देश के असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) का सटीक डेटा जुटाने के लिए 8वीं आर्थिक जनगणना (Economic Census) भी राज्यों के सहयोग से शुरू की जाएगी, जिससे देश की जीडीपी (GDP) के अनुमानों को अधिक प्रामाणिक बनाया जा सके।
बलात्कार और पोक्सो मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का विस्तार
इसी बैठक में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा एक और बेहद संवेदनशील फैसला लिया गया। कैबिनेट ने बलात्कार और पोक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए चल रही फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (FTSCs) की योजना को अगले 5 वर्षों (मार्च 2031 तक) के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के सुदृढ़ीकरण पर ₹3,788.04 करोड़ खर्च किए जाएंगे, और देश भर में इन विशेष अदालतों की संख्या को 779 से बढ़ाकर 850 कर दिया जाएगा ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।