₹8.18 लाख करोड़ की सेवा- खरीद और ₹68 हजार करोड़ से अधिक के Startup ऑर्डर— युवा नवप्रवर्तकों के लिए सरकारी कारोबार का बदलता स्वरूप कल्पना कीजिए, एक युवा अपने कमरे में बैठकर ऐसा AI सॉफ्टवेयर बनाता है, जो कैमरे से वाहनों की गिनती कर सके। दूसरा ड्रोन से जमीन का डिजिटल नक्शा बनाता है और तीसरा ऐसा रोबोट तैयार करता है, जो खतरनाक स्थानों पर इंसान की जगह काम कर सके। तीनों के मन में एक सवाल है— “क्या हमारी बनाई तकनीक भी सरकार खरीद सकती है?” जवाब है—हां, यदि तकनीक सरकारी आवश्यकता और निर्धारित शर्तों को पूरा करती हो। लेकिन इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात GeM के नियमों में छिपी है। सामान ही नहीं, पेटेंट और तकनीक भी! GeM के आधिकारिक नियमों में वस्तुओं की परिभाषा केवल मशीन, फर्नीचर या कंप्यूटर तक सीमित नहीं है। इसमें *सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, पेटेंट और तकनीक हस्तांतरण* जैसे अमूर्त उत्पाद भी शामिल हैं।
यानी सरकारी खरीद में केवल वह वस्तु महत्वपूर्ण नहीं जिसे हाथ से छु आ जा सके बल्कि वह तकनीक भी महत्वपूर्ण हो सकती है, जो किसी समस्या का समाधान करती हो। ₹8.18 लाख करोड़ का वह बाजार, जिसकी चर्चा कम होती है! वाणिज्य मंत्रालय की वर्ष 2025– 26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक GeM पर सेवाओं की कुल खरीद ₹8.18 लाख करोड़, जबकि सामान की खरीद ₹8.70 लाख करोड़ पहुंच चुकी थी। ध्यान रहे, सेवा-खरीद के इस बड़े आंकड़े में सभी प्रकार की सेवाएं शामिल हैं, केवल आधुनिक तकनीक नहीं। लेकिन इसका संदेश स्पष्ट है— सरकारी बाजार अब सिर्फ सामान खरीदने तक सीमित नहीं रहा। सरकार ने ड्रोन नहीं, उसे तैयार होने वाला नक्शा मांगा! मार्च 2026 में राइट्स लिमिटेड ने GeM पर ड्रोन आधारित भू- सर्वेक्षण और डिजिटल मानचित्र तैयार करने की BID प्रकाशित की। यहां सबसे रोचक बात समझिए— सरकारी आवश्यकता केवल ड्रोन मशीन की नहीं, बल्कि उसे मिलने वाले सर्वेक्षण परिणाम की थी।
इसी तरह जनवरी 2026 में दूरूसंचार विभाग के एक संस्थान ने AI आधारित तकनीकी समाधान विकसित करने की BID जारी की। मार्च में इंडियन बैंक ने रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन से जुड़ी प्रणाली के लिए भी निविदा निकाली। यानी युवा उद्यमी केवल तकनीक बेचने के बजाय उसे मिलने वाली उपयोगी सेवा भी उपलब्ध करा सकता है। Startup के ₹68,105 करोड़ के ऑर्डर—बदलाव का बड़ा संकेत 27 अक्टूबर 2026 को जारी सरकारी विवरण के अनुसार, GeM पर पंजीकृत Startup की संख्या 43,260 पहुंच चुकी थी। इन उद्यमों ने सरकारी खरीदारों के लिए 6.23 लाख ऑर्डर, जिनका कुल मूल्य ₹68,105 करोड़ था, पूरे किए। ये आंकड़े सभी क्षेत्रों के Startup के हैं, केवल AI या ड्रोन कं पनियों के नहीं। फिर भी यह नए उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत है कि सरकारी बाजार में स्थापित कं पनियों के साथ नए कारोबार भी अपनी जगह बना रहे हैं।
ड्रोन और space-tech के लिए GeM की विशेष पहल एक और कम-जानी बात— अप्रैल 2025 में GeM ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय केंद्र और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ अलग-अलग समझौते किए। इनका उद्देश्य स्वदेशी अंतरिक्ष तथा ड्रोन आधारित उत्पादों और सेवाओं की सरकारी खरीद में पहुंच बढ़ाना था। यानी आधुनिक तकनीक को सरकारी बाजार से जोड़ने के लिए संस्थागत स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं। नई तकनीक है, लेकिन उसकी श्रेणी उपलब्ध नहीं? यहीं GeM का Startup रनवे उपयोगी हो सकता है। सरकार की जून 2026 की मार्गदर्शिका के अनुसार पात्र Startup अपने अभिनव उत्पाद और सेवाएं सरकारी खरीदारों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में ऐसी तकनीक की सूची बनाने का अवसर भी है, जिसकी सामान्य श्रेणी अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसका मतलब ऑर्डर की गारंटी नहीं है। तकनीकी परीक्षण, गुणवत्ता, आवश्यक अनुमतियां, डेटा सुरक्षा और BID की पात्रता पूरी करना जरूरी है।
युवा भारत के लिए सबसे बड़ी सीख पहले सरकारी कारोबार में सवाल होता था—“आप कौन-सा सामान बेच सकते हैं?” आज एक नया सवाल भी महत्वपूर्ण है— “आपकी AI तकनीक कितना समय बचा सकती है? आपका ड्रोन कितनी सटीक जानकारी दे सकता है? आपका रोबोट कितना सुरक्षित काम कर सकता है?” क्योंकि सरकारी बाजार में अब अवसर केवल नई तकनीक बनाने वालों के लिए नहीं, बल्कि उस तकनीक से वास्तविक समस्याओं का विश्वसनीय समाधान देने वालों के लिए भी हैं। अगली कड़ी — भाग 9 दस साल में बदल गया सरकारी बाजार… अब किस क्षेत्र में छिपे हैं बड़े अवसर? सामान से सेवाओं और आ धुनिक तकनीक तक—आंकड़ों से जानेंगे GeM पर दस वर्षों में खरीद के रुझान कैसे बदले और युवा उद्यमियों के लिए किन क्षेत्रों में कितनी संभावनाएं हैं। देश दर्पण संवाद इंदौर, सोमवार 02 नवंबर, 2026 प्रदीप सैनी