नई दिल्ली: भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की ताजा 'पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ' रिपोर्ट ने भारत में गरीबी उन्मूलन की रफ्तार पर एक बेहद सकारात्मक और ऐतिहासिक मुहर लगाई है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब दुनि या में सबसे तेज गति से गरीबी कम करने वाले अग्रणी देशों की कतार में सबसे आगे खड़ा है। इसे वैश्विक विशेषज्ञ एक 'ऐतिहासिक गिरावट' के रूप में देख रहे हैं। आंकड़ों के आईने में यह सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं है। वर्ष 2011 से 2023 के बीच, भारत में लगभग 49.6 करोड़ लोग गरीबी के जाल से बाहर निकले हैं। क्रय शक्ति समता के आधार पर 4.20 डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीने वाली आबादी जो कभी 57.7% थी, वह अब सिमटकर महज 16.1% रह गई है। यह भारी गिरावट दर्शाती है कि देश का एक बहुत बड़ा वर्गअब विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बन चुका है।
इस वैश्विक उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश की नीतियों की दूरदू र्शिता और जमीनी सफलता बताया है। प्रधानमंत्री के शब्दों में, "गरीबी में आई यह ऐतिहासिक कमी केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और एक पूरी पीढ़ी के लिए अवसरों का एक नया महासागर खुलने जैसा है।" विशेषज्ञों का माना है कि भारत की इस सफलता के पीछे तीन मुख्य स्तंभ हैं—बुनियादी सुविधाओंकी हर घर तक पहुंच डिजिटल समावेशन (DPI) की क्रांति, और खाद्य सब्सिडी जैसी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा और पारदर्शी क्रियान्वयन। आज भारत का यह मॉडल दुनि या के विकसित और विकासशील देशों के लिए एक 'केस स्टडी' बन चुका है। हालाँकि, इस शानदार प्रगति के साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में अभी भी गरीबी का एक बड़ा हिस्सा केंद्रित है।
साथ ही, युवा बेरोजगारी दर में हुई मामूली बढ़ोतरी यह संकेत देती है कि आने वाले समय में ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना हमारी अगली बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।