नई दिल्ली: दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर 19 विपक्षी दलों के 215 सांसदों ने एक ‘मॉक पार्लियामेंट’ का आयोजन किया। पूर्वलोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की अध्यक्षता में 3 घंटे 23 मिनट तक चले इस सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 6 आरोपों वाला ‘जनमहाभियोग’ प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ‘जन-महाभियोग’ किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ जनता या राजनीतिक दलों द्वारा किया जाने वाला एक सांके तिक विरोध होता है, जिसे पदाधिकारी को सीधे हटाया नहीं जा सकता। सत्र में अपने 15 मिनट के संबोधन में राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को अवैध करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘SIR’ के जरिए 15 फीसदी (करीब 13.3 करोड़) मतदाताओं के नाम काटे गए, जबकि इस चुनाव में जीत का अंतर सिर्फ 3 फीसदी वोटों का था।
राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के लिए बाकी सभी संस्थान बंद कर दिए गए हैं और उन्हें लोकसभा- राज्यसभा में बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए बगीचे में बैठकर सीईसी के महाभियोग पर चर्चा करनी पड़ रही है। राहुल गांधी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग का समर्थन किया। सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि देश की आत्मा पर हमला किया गया है और जनता इस वोट चोरी को न तो भूलेगी और न ही माफ करेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बगीचे से एक ‘नया राजनीतिक हथियार’ तैयार हो रहा है, जो भविष्य में सरकार को भारी नुकसान पहुंचाएगा और संविधान की रक्षा करेगा। जरिए 15 फीसदी (करीब 13.3 करोड़) मतदाताओं के नाम काटे गए, जबकि इस चुनाव में जीत का अंतर सिर्फ 3 फीसदी वोटों का था। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के लिए बाकी सभी संस्थान बंद कर दिए गए हैं और उन्हें लोकसभा- राज्यसभा में बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए बगीचे में बैठकर सीईसी के महाभियोग पर चर्चा करनी पड़ रही है।
राहुल गांधी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग का समर्थन किया। सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि देश की आत्मा पर हमला किया गया है और जनता इस वोट चोरी को न तो भूलेगी और न ही माफ करेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बगीचे से एक 'नया राजनीतिक हथियार' तैयार हो रहा है, जो भविष्य में सरकार को भारी नुकसान पहुंचाएगा और संविधान की रक्षा करेगा।