दिल्ली। जरा सोचिए, आप या आपका कोई अपना अस्पताल में भर्ती हो और अचानक बिजली चली जाए। जनरेटर का तेल भी खत्म हो और डॉक्टर को मोबाइल की टॉर्च जलाकर इलाज करना पड़े! यह किसी हॉर फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की आज की हकीकत है। कभी अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए दुनियाभर में वाहवाही लूटने वाला बांग्लादेश आज पिछले 20 सालों के सबसे भयंकर बिजली संकट से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि राजधानी ढाका से लेकर छोटे गांवों तक 10 से 12 घंटे तक बिजली गायब रह रही है। भीषण गर्मी के बीच इस ‘पावर कट’ ने आम आदमी से लेकर बड़े-बड़े कारखानों तक का दम निकाल दिया है। आम बोलचाल की भाषा में समझिए... आखिर यह नौबत आई क्यों? अगर आप सोच रहे हैं कि वहां अचानक बिजली के तार टूट गए हैं या पावर प्लांट खराब हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पूरी दिक्कत की जड़ में है- ‘डॉलर की कमी’। इसे ऐसे समझिए: * ईंधन की किल्लत: बिजली बनाने के लिए कोयला, गैस या तेल चाहिए होता है।
बांग्लादेश अपनी जरूरत का ज्यादातर ईंधन दूसरे देशों से खरीदता है। * खाली हो गई तिजोरी: विदेशी बाजार से जब आप कुछ खरीदते हैं, तो पेमेंट अपनी लोकल करेंसी (टके ) में नहीं, बल्कि डॉलर में करना होता है। बांग्लादेश के पास विदेशी मुद्रा (डॉलर) का भंडार बहुत तेजी से घट गया है। * न पैसा, न कोयला: डॉलर की कमी के चलते बांग्लादेश सरकार विदेशों से पर्याप्त कोयला और गैस नहीं खरीद पा रही है। जब पावर प्लांट्स (बिजलीघरों) को ईंधन ही नहीं मिलेगा, तो वो बिजली कैसे बनाएंगे? इसी वजह से वहां के कई बड़ेबिजलीघर ठप पड़ गए हैं। कारखानों पर लगा ताला, इकॉनमी को लग रहा झटका बांग्लादेश की कमाई का सबसे बड़ा जरिया वहां का कपड़ा उद्योग (Garment Industry) है। दुनिया भर के बड़े ब्रांड्स के कपड़े वहां बनते हैं। लेकिन बिजली न होने से मशीनें बंद पड़ी हैं। जनरेटर चलाने के लिए डीजल भी बहुत महंगा मिल रहा है। ऐसे में वहां के व्यापारियों को हर दिन करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है।
अपना भारत मद क्यों नहीं कर पा रहा? अब सवाल उठता हैकि भारत तो हमेशा अपने पड़ोसियों की मद करता है (जैसे श्रीलंका की थी), तो फिर इस बार हम बांग्लादेश को ज्यादा बिजली क्यों नहीं दे रहे? इसके पीछे दो बड़ी और व्यावहारिक वजहें हैं: * भारत में भी बिजली की भारी मांग: इन दिनों भारत में भी भीषण गर्मी और खेती- किसानी के चलते बिजली की डिमांड अपने चरम पर है। हमारी पहली प्राथमिकता अपने देश के लोगों और कारखानों को 24 घंटे बिजली देना है। * तारों की क्षमता (ग्रिड लिमिटेशन): मान लीजिए भारत के पास थोड़ी अतिरिक्त बिजली आ भी जाए, तब भी हम उसे तुरंत बांग्लादेश नहीं भेज सकते। दोनों देशों के बीच जो बिजली भेजने वाली लाइन (क्रॉस-बॉर्डर ग्रिड) है, उसकी एक तय क्षमता है। अगर हम उस लाइन में क्षमता से ज्यादा करंट छोड़ेंगे, तो ग्रिड फे ल हो सकता है और तार पिघल सकते हैं। आगे क्या? फिलहाल बांग्लादेश की सरकार ने अपने लोगों से थोड़ा सब्र रखने को कहा है।
वो दुनिया के दूसरे देशों और संस्थाओं से कर्ज और मद लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईंधन खरीदा जा सके। लेकिन एक बात साफ है, जब तक बांग्लादेश के खजाने में डॉलर वापस नहीं आते, तब तक वहां की जनता को इस भीषण गर्मी में बिना पंखे और कू लर के ही दिन काटने पड़ेंगे।