इंदौर - मध्य प्रदेश की आर्थिक और शैक्षणिक राजधानी इंदौर से इस सप्ताहांत एक ऐसा विमर्श सामने आया, जो सीधे तौर पर देश की युवा आबादी के भविष्य से जुड़ा है। ‘देश दर्पण संवाद’ की इस विशेष रिपोर्टमें हम बात कर रहे हैं युवाओं से जुड़े कार्यक्रम ‘छात्रों की गूंज’ की। इस मंच का उद्देश्य राजनीति से इतर उन लाखों छात्रों की जमीनी सच्चाइयों और मानसिक द्वंद्व को सामने लाना था, जो सालों से बंद कमरों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए कई नीतियां और योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासनिक लेटलतीफी, कोर्ट केस और परीक्षाओं की अनियमिताओं के कारण छात्रों तक उनका वास्तविक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।क्या है ‘छात्रों की गूंज’ और क्यों पड़ी इसकी जरूरत? हाल के दिनों में नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में हुई अनियमिताओं और पेपर लीक के मामलों ने देशभर के छात्रों में एक चिंता का माहौल पैदा कर दिया है।
इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने छात्रों की समस्याओं को मंच देने के लिए ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम शुरू किया। इंदौर इस राष्ट्रव्यापी संवाद शृंखला का पांचवां शहर था। इसे पहले के शहरों में भी छात्रों की बड़ी भागीदारी इस बात का संकेत हैकि देश का युवा अपनी शिक्षा और रोजगार को लेकर जवाबदेही चाहता है। मंच से उठीं छात्रों की आपबीती “8 साल से होल्ड का राक्षस बैठा है” इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वह सत्र रहा, जहां छात्रों ने सीधे अपनी परेशानियां साझा कीं। इन अनुभवों ने परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए सपना गुर्जर राजगढ़ ने एमपीपीएसी की उलझी हुई भर्ती प्रक्रिया का दर्द साझा किया। उन्होंने बताया कि 2019 में 27% आरक्षण लागू होने के बाद, विधिक विवादों के चलते 13% पदों पर नियुक्तियां होल्ड कर दी गईं। उन्होंने भावुक होकर कहा कि पिछले 8 सालों से 10,000 पदों पर ‘होल्ड’ लगा हुआ है।
सतना के एक अन्य छात्र ने बताया कि मेन्स और इंटरव्यू पास करने के बाद कार्यकारी संपादकीय टिप्पणी ‘देश दर्पण संवाद’ की यह रिपोर्ट इस बात पर जोर देती हैकि छात्र और युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे और डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सकारात्मक कार्यों को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जब प्रशासनिक स्तर पर एमपीपीएसी या नर्सिं ग जैसी परीक्षाएं सालों-साल लंबित रहती हैं, तो नीतियां धरातल पर दम तोड़ देती हैं। समय की मांग हैकि शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर देखा जाए। परीक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना ही वह इकलौता रास्ता है, जिसे देश का युवा अपनी डिग्रियों के साथ न्याय कर सके गा।