भोपाल। रविवार को आगर-मालवा के मंच से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जो ऐलान किए, वो सिर्फ रूटीन सरकारी घोषणाएं नहीं हैं। यह मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी की उस परेशानी का सीधा इलाज है, जिसे वे दशकों से जूझ रहे थे। एक तरफ जहां सरकार ने 1.25 करोड़ से ज्यादा ‘लाड़ली बहनों’ के बैंक खातों में 1835 करोड़ रुपये की राशि सिं गल क्लिक से ट्रांसफर की, वहीं 50 लाख गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को जिंदगी भर की टेंशन से मुक्त करने का ऐसा दांव चला है, जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। आखिर यह खबर इतनी अहम क्यों है? जमीनी हकीकत यह हैकि प्रदेश में लाखों ऐसे परिवार हैं, जिनके पास जमीन या मकान का पट्टा तो है, लेकिन पक्की रजिस्ट्री नहीं है। कारण? रजिस्ट्री में लगने वाली भारी-भरकम फीस और स्टाम्प ड्यूटी। बिना पक्की रजिस्ट्री के न तो उस संपत्ति पर बैंक से कोई लोन मिलता है और न ही मालिकाना हक पूरी तरह से सुरक्षित महसूस होता है।
इसी नब्ज को पकड़ते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया हैकि प्रदेश के ऐसे सभी 50 लाख पट्टेधारियों की पक्की रजिस्ट्री अब निशुल्क होगी। यानी रजिस्ट्री का एक-एक पैसा राज्य सरकार अपने खजाने से भरेगी। 17 सितंबर से ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन योजना-2026’ के तहत यह महा- अभियान शुरू होने जा रहा है। सियासी और सामाजिक दोनों ही पैमानों पर यह मोहन सरकार का एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। ‘नारेबाजी नहीं, बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे’ लाड़ली बहना योजना की किश्त जारी करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार का विजन सिर्फ योजनाएं चलाना नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा, “नारी सशक्तिकरण केवल नारों से नहीं हो सकता। बहनों को लाभ कमाने वाली बनाना होगा और हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है।” इस कार्यक्रम में अके ले आगर-मालवा जिले की 1 लाख 13 हजार से अधिक बहनों को सीधा फायदा पहुंचा है। सितंबर के इस पूरे महीने को सरकार ने ‘जनसेवा’ को समर्पित किया है।
अब गांवों और पंचायतों तक दौड़ेगी बसें ग्रामीण इलाकों की एक बड़ी पीड़ा परिवहन की कमी रही है। इसे दूर करने के लिए भी मंच से बड़ी बात कही गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवागमन को सुलभ बनाने के लिए सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही हैकि अब बसें सिर्फ शहरों या हाईवे तक सीमित न रहें, बल्कि वे सीधे गांवों, कस्बों और पंचायतों तक पहुंचें। लब्बोलुआब: 50 लाख लोगों को मुफ्त रजिस्ट्री, महिलाओं के खाते में लगातार पैसा और गांवों तक बसों की पहुंच— यह साफ बताता हैकि सरकार का पूरा फोकस अब उन बुनियादी जरूरतों पर है, जो सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी और प्रदेश के बड़े वोट बैंक को प्रभावित करती हैं।