नई दिल्ली। जर्मनी की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी वोक्सवैगन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) से जुड़ी अपनी विस्तार योजना के लिए नए निवेश फिलहाल रोक दिए हैं। कंपनी संभावित भारतीय साझेदार सज्जन जिं दल के नेतृत्व वाले JSW समूह के साथ प्रस्तावित साझेदारी को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रही है। 24 अक्टूबर को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार परि योजना के शुरुआती डिजाइन संबंधी काम पूरे कर लिए हैं, लेकिन अतिरिक्त पूंजी लगाने से पहले वह ठोस कारोबारी योजना चाहती है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ रही है और घरेलू तथा विदेशी कंपनियों के बीच प्रति स्पर्धा तेज हो रही है। सितंबर में भारत में इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर लगभग दोगुनी होकर 35,000 से अधिक इकाइयों तक पहुंच गई। इसके बावजूद वोक्सवैगन को भारतीय बाजार में किफायती इलेक्ट्रिक कारों के साथ अपनी मजबूत मौजूदगी बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
वोक्सवैगन भारत में इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करने के लिए चीन में तैयार किए गए कम लागत वाले इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफॉर्म के एक संस्करण पर विचार कर रही है। हालांकि, भारतीय बाजार में प्रति स्पर्धी कीमत हासिल करने के लिए कंपनी को स्थानीय स्तर पर कलपुर्जों की खरीद और घरेलू विनिर्माण पर जोर देना होगा। इसे उत्पादन लागत कम करने में मद मिल सकती है। वोक्सवैगन और JSW समूह ने सितंबर में भारत तथा निर्यात बाजारों के लिए यात्री वाहनों के विकास, निर्माण और बिक्री को लेकर संभावित साझेदारी तलाशने की घोषणा की थी। प्रस्तावित सहयोग में पेट्रोल-डीजल, इलेक्ट्रिक, प्लग-इन हाइब्रिड और हाइब्रिड वाहन शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इस साझेदारी की अंतिम शर्तों और निवेश योजना पर अभी स्पष्टता नहीं है। कंपनी का यह कदम उसकी वैश्विक लागत-कटौती रणनीति से भी जुड़ा है। यूरोप में कमजोर मांग और चीनी वाहन निर्माताओं से बढ़ती प्रति स्पर्धा के बीच वोक्सवैगन अपने निवेश में लगभग 15 प्रतिशत तक कटौती करने की योजना पर काम कर रही है।
भारत में अतिरिक्त निवेश रोकने से उसकी इलेक्ट्रिक वाहन पेशकश आने में देरी हो सकती है। भारतीय बाजार में वोक्सवैगन के सामने टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एमजी, विनफास्ट और बीवाईडी जैसी कंपनियों की चुनौती है। ऐसे में JSW के साथ संभावित साझेदारी कंपनी के लिए लागत साझा करने और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का रास्ता बन सकती है। फिलहाल, आगे की योजना साझेदारी की शर्तों और व्यावसायिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी।