नई दिल्ली। भारत के सैटेलाइट इंटरनेट बाज़ार को लेकर छिड़ा विवाद शुक्रवार को और तेज़ हो गया। स्टारलिंक ने कहा कि वह पाँच साल से अधिक समय से भारतीय नियामकों, उद्योग और ऑपरेटरों के साथ काम कर रही है और देश में समर्पित ढाँचा खड़ा कर चुकी है, “वह भी सभी आवश्यक सरकारी अनुमतियों के साथ।” एलन मस्क की अगुवाई वाली कंपनी ने भारत में हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा देने की अपनी तैयारी का भी दावा किया। स्टारलिंक ने X पर अपनी पोस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के उस बयान को टैग किया, जो शुक्रवार को ही पहले जारी हुआ था। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस ने उसमें कहा था कि वह स्टारलिंक समेत सैटेलाइट संचार में प्रतिस्पधा का स्वागत करती है, लेकिन सभी कंपनियों को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। स्टारलिंक ने X पर लिखा, “हमने भारत में 5 साल से अधिक समय तक नियामकों, उद्योग और ऑपरेटरों के साथ मिलकर काम किया है।
भारतीय ट्रैफ़िक को सुरक्षित और संरक्षित ढंग से संभालने के लिए देश के भीतर ही समर्पित सिस्टम, गेटवे और अन्य बुनियादी ढाँचा बनाया है, और यह सब आवश्यक सरकारी अनुमतियों के साथ किया गया है।” रिलायंस: “हमने कभी प्रतिस्पधा से डर नहीं माना” मस्क की हालिया तीखी टिप्पणियों पर अपनी पहली सीधी प्रतिक्रिया में रिलायंस ने कहा कि वह “तथ्यों को रिकॉर्ड पर रख रही है।” कंपनी ने कहा, “रिलायंस में हमने कभी प्रतिस्पधा से डर नहीं माना। हम इसे इस बात की सबसे सच्ची कसौटी मानते हैं कि ग्राहक की सबसे अच्छी सेवा कौन करता है।” अपने रुख़ के समर्थन में रिलायंस ने जियो का उदाहरण दिया। उसने कहा कि जियो ने 2016 में भीड़ भरे टेलीकॉम बाज़ार में सबसे नए खिलाड़ी के रूप में, बिना किसी ग्राहक के, क़दम रखा था। महज़ दस साल में उसने 53 करोड़ से अधिक ग्राहकों का भरोसा जीता और भारतीयों को दुनिया के बेहतरीन डिजिटल ढाँचे और सबसे स्ते डेटा में से कुछ उपलब्ध कराए।
रिलायंस के बयान में कहा गया, “हम स्टारलिंक सहित सैटेलाइट संचार में प्रतिस्पधा का स्वागत करते हैं। जियो समेत हर खिलाड़ी को भारत के लोगों की सेवा करनी चाहिए और देश के कानूनों और नीतियों का पालन करना चाहिए।” कंपनी ने कहा कि निवेश और नवाचार के प्रति भारत का खुलापन, चाहे वह देशी हो या विदेशी, कानून के शासन पर टिका है। उसने यह भी कहा कि सरकार हर आवेदक पर, भारतीय हो या विदेशी, एक ही प्रक्रिया लागू करती है, और “जियो की अपनी सैटेलाइट सेवाएँ भी मंज़ूरियों का इंतज़ार कर रही हैं।” सरकार: कानून नहीं मानेंगे तो कारोबार नहीं स्टारलिंक और मस्क के दावों से उठे विवाद पर सरकारी सूत्रों ने दोहराया कि भारत में काम करने वाली हर कंपनी को देश के कानून का पालन करना होगा। उनके मुताबिक़ केंद्र का रुख़ शुरू से स्पष्ट और एक समान रहा है। सूत्रों ने इस सप्ताह कहा था, “सरकार का रुख़ बहुत स्पष्ट रहा है, और आवेदन के समय भी यही था कि अगर आप भारतीय कानूनों का पालन नहीं करते, तो आप यहाँ कारोबार नहीं कर सकते।
” मित्तल: “मैं कतार में उनसे काफ़ी आगे” ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फ़ोरम 2026 में भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा कि उनकी सैटेलाइट कंपनी यूटेलसैट वनवेब सेवाएँ शुरू करने की कतार में स्टारलिंक से काफ़ी आगे है। मित्तल ने कहा, “मैंने पाँच साल पहले आवेदन किया था। हमारे पास अनुमति नहीं है, इसलिए हमें बहुत ख़ुशी होगी अगर हमें उनसे कम से कम कुछ दिन पहले मिल जाए।” उन्होंने बताया कि वनवेब का ग्राउंड नेटवर्क तीन साल से तैयार है और उसके उपग्रह पाँच साल से भारत के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी व्यावसायिक संचालन की अनुमति का इंतज़ार है। मस्क के आरोप, मंत्रालय का खंडन मित्तल और अब रिलायंस की प्रतिक्रिया दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क के उस आरोप के बाद आई है, जिसमें उन्होंने शक्तिशाली कारोबारी हितों पर स्टारलिंक का रास्ता रोकने की बात कही थी।
X पर कई पोस्ट में मस्क ने मुकेश अंबानी को व्यंग्य में “प्रधानमंत्री अंबानी” कहा और पूछा कि क्या भारत के फ़ैसलों में उनका असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा है। मस्क ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कारोबारी समूह भारतीय उपभोक्ताओं पर अपनी “एकाधिकारवादी जकड़” बनाए रखना चाहते हैं। संचार मंत्रालय ने इन आरोपों को “निराधार और भ्रामक” बताकर खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि वाणिज्यिक सेवाएँ शुरू करने से पहले सभी सैटेलाइट ऑपरेटरों को सुरक्षा शर्तों और स्पेक्ट्रम आवंटन नियमों समेत समान नियामकीय आवश्यकताएँ पूरी करनी होंगी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार, स्टारलिंक, रिलायंस की जियो सैटकॉम और भारती समर्थित यूटेलसैट वनवेब, इन तीनों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस मिल चुके हैं। अमेज़न के प्रोजेक्ट कुइपर ने रुचि दिखाई है, पर उसे तय प्रक्रिया से गुज़रना होगा।
भारत में सैटकॉम पर घमासान: स्टारलिंक बोला, “सभी सरकारी अनुमतियों के साथ तैयार”; रिलायंस ने कहा, “कानून सबके लिए बराबर” व्यापार:-व्यवसाय: कार्तिका गोथवाल मस्क के आरोपों के बाद रिलायंस ने पहली बार दिया सीधा जवाब, मित्तल और सरकार भी मैदान में