लोकतंत्र में असहमति और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है, लेकिन आम जनता को परेशानी में डालकर और संवैधानिक संस्थाओं पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए सवाल उठाकर जो विमर्श खड़ा किया जा रहा है, वह अनुचित है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्थाओं को निशाना बनाना यह सोचने पर मजबू र करता है कि क्या यह वास्तव में लोकतंत्र की रक्षा का प्रयास है या अपनी खिसकती राजनीतिक जमीन को बचाने की हताशा। हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान लगभग 65 लाख नाम हटाए गए थे। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू करने पर मात्र 33 हजार आवेदन प्राप्त हुए। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया को विपक्ष द्वारा बिना तथ्यों के विवादित बनाने का प्रयास किया गया। विपक्ष को आरोप लगाने से पहले प्रामाणिकता और तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन की एक मर्यायादा होती है। पूर्व में हुए कुछ प्रदर्शनों के दौरान जिस तरह से अराजक त्वों ने व्यवस्था को बाधित करने, प्रशासनिक अमले से टकराव करने और अमर्यायादित भाषा का प्रयोग करने का प्रयास किया, वह किसी भी परिपक्व लोकतंत्र के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता। असहमति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हिंसा और अराजकता के लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड का भी आत्मंथन करना चाहिए। 1975 में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने त्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को निरस्त किया, तो देश पर आपातकाल थोप दिया गया, जिसने नागरिक अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल दिया। इसी तरह, 1992 में बिना किसी ठोस संवैधानिक औचित्य के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की चुनी हुई भाजपा सरकारों को बखास्त कर दिया गया था।
1999 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार मात्र एक वोट से गिरा दी गई थी। ये ऐतिहासिक तथ्य दर्शाते हैं कि संवैधानिक मर्यायादाओं का उल्लंघन किसने किया है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों को अतीत के उदाहरण भी देखने चाहिए। त्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने चुनाव आयुक्त नवीन चावला पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की सिफारिश की थी, जिसे त्कालीन यूपीए सरकार ने नजरअंदाज कर दिया और बाद में उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। इसी तरह, पूर्व चुनाव आयुक्त एम.एस.गिल को सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रियाओं पर दोहरे मापदंड अपनाना विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े करता है। विपक्ष के नेताओं, विशेषकर राहुल गांधी को यह समझना होगा कि केवल बयानबाजी से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर नहीं किया जा सकता।
यदि उनके पास अनियमिता के पुख्ता प्रमाण हैं, तो उन्हें संवैधानिक मंचों और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। देश की जनता जागरूक है और वह राजनीतिक दलों के आचरण, इतिहास और उनकी नीयत का बहुत बारीकी से मूल्यां कन करती है। लोकतंत्र की रक्षा केवल नारों से नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान और सत्यनिष्ठा से होती है। कबीरदास जी ने ठीक ही कहा है: “भीतर सों मैलो हियो, बाहर रूप अनेक। नारायण तासों भलो, कौआ तन मन एक॥” जो दल लोकतंत्र की रक्षा का दावा करते हैं, उनके अपने आचरण और इतिहास में भी लोकतांत्रिक मूल्य झलकने चाहिए। देश की जनता अपने विवेक से सही और गलत का निर्णय करने में पूरी तरह सक्षम है। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार: लोकतंत्र की चिंता या विपक्ष की राजनीतिक हताशा?