जनगणना नियमों में बदलाव -अब निजी कर्मचारी नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जनगणना की प्रक्रिया और नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए इसका दायरा बढ़ा दिया है। अब तक यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से सरकारी शिक्षकों के कंधों पर होती थी, लेकिन अब निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक, बैंकर्मी, सार्वजनिक उपक्रमों (PSU), कंपनियों और ट्रस्टों के कर्मचारी भी जनगणना करते नजर आएंगे। सरकार ने यह अहम संशोधन मई महीने में बॉम्बे हाई कोट में निजी शिक्षकों की ड्यूटी से जुड़े एक मामले के सामने आने के बाद किया है। इस नए नियम के तहत, अब राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन नई अधिसूचना जारी करके इन निजी कर्मचारियों को भी जनगणना ड्यूटी पर नियुक्त कर सकेंगे। इस पूरे अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश भर में लगभग 35 लाख गणनाकर्मियों की तैनाती किए जाने का अनुमान है।
डेटा पूरी तरह सुरक्षित: निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को शामिल किए जाने पर डेटा सुरक्षा के सवाल पर, भारतीय सांख्यिकी सेवा के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल नंदलाल ने स्पष्ट किया है कि इसे सूचना लीक होने का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने बताया कि 2007 की पशु गणना में स्थानीय युवाओं की मद से गुणवत्तापूर्ण आंकड़े जुटाने का प्रयोग पहले ही सफल हो चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब भी सरकार निजी क्षेत्र से सर्वे करवाती है, तो डेटा की सुरक्षा के लिए बेहद कड़े इंतजाम किए जाते हैं।