नई दिल्ली: इजराइल-हमास संघर्ष के बीच अंतराष्ट्रीय स्तर पर एक नया कूटनीतिक और कानूनी टकराव शुरू हो गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट की कार्यवाही से नाराज अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ट पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके साथ ही, अमेरिका के शीर्षनेताओं ने आईसीसी के अस्तित्व को लेकर ही गंभीर चेतावनी दे डाली है। मार्को रुबियो की दो-टूक: “धमकी देना बंद करे कोर्ट” इस मामले में अमेरिकी सीनेटर मार्को रुबियो का बयान सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। रुबियो ने आईसीसी को आक्रामक लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि कोर्ट अट मेरिका और उसके सहयोगियों को ‘धमकी देना बंद करे’, अन्यथा उसे खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिकी नेतृत्व का यह बयान स्पष्ट संकेत है कि वाशिं गटन किसी भी अंतराष्ट्रीय संस्था द्वारा अपने सबसे करीबी सहयोगी इजराइल के शीर्षनेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेगा।
विवाद की असली वजह यह पूरा विवाद तब गहराया, जब आईसीसी के मुख्य अभियोजक ने गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके त्कालीन रक्षा मंत्री के साथ-साथ हमास के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की। अमेरिका ने इस कदम का पुरजोर विरोध किया है। अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि इजराइल आईसीसी का सदस्य देश नहीं है, इसलिए कोर्टके पास इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) नहीं है। इसके अलावा, एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के नेताओं की तुलना हमास जैसे संगठन के नेताओं के साथ करना वाशिं गटन के लिए पूरी तरह अस्वीकार्यहै। प्रतिबंधों का असर अमेरिका द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों के निशाने पर आईसीसी के वे अधिकारी और जांचकर्ता होंगे, जो इजराइल या अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ मामलों की जांच कर रहे हैं। इन प्रतिबंधों के तहत संबंधित अधिकारियों के अमेरिकी वीजा रद्द किए जा सकते हैं और अमेरिका में मौजूद उनकी किसी भी संपत्ति को फ्रीज किया जा सकता है।
यह कदम आईसीसी के कामकाज और उसके अधिकारियों की अंतराष्ट्रीय आवाजाही पर गहरा असर डालेगा। अंतराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था पर सवाल यह घटनाक्रम वैश्विक कूटनीति के लिए एक अहम मोड़ है। एक तरफ आईसीसी अंतराष्ट्रीय युद्ध अपराधों पर जवाबदेही तय करने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का यह सख्त कदम साफ करता है कि वह अपने सहयोगियों की कूटनीतिक ढाल बनकर खड़ा है। अब यह देखना होगा कि अमेरिका के इस भारी दबाव के बाद आईसीसी अपने कदम पीछे खींचता है, या फिर अंतराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के बीच यह टकराव आने वाले दिनों में और गहराएगा।